प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेंतर्गत कर्ज मंजूरीसाठी बँकांनी सहकार्य करण्याचे तर नागरिकांनी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आवाहन -- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उज्वला बाणखेले

 वृत्त क्र.210                                                                                 दि.23 मार्च 2023

 

 

अलिबाग,दि.23 (जिमाका):- रोजगार निर्मितीला चालना मिळावी यासाठी नवउदयोगांना चालना देण्याचे धोरण राज्य शासनाने आखले आहे. होतकरू तरूणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळाव्यात हा यामागचा उद्देश आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना असून टक्क्यांपर्यंत अनुदान 35 वैयक्तिक लाभार्थ्याला लहान प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्याकरिता मिळते. सद्य:स्थितीत चालू असलेल्या उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी ही योजना आहे. 10 लाखापर्यंत कर्ज निगडीत प्रकरणांसाठी कमाल अनुदानाची रक्कम दिली जाते. या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांना कर्ज मंजूरीसाठी बँकानी सहकार्य करावे तर नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती उज्वला बाणखेले यांनी केले आहे.

      कृषी विभागामार्फत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सन 2020-21 ते 02024-25 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यभरात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र बँकांकडून कर्ज प्रकरणे नाकारण्याचे प्रमाण मोठे असल्याने नवउदयमी हताश झाले आहेत.

       रायगड जिल्ह्यासाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत 214 कर्ज प्रस्तावांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने 250 कर्ज प्रस्ताव बँकेकडे सादर करण्यात आले होते. ज्यापैकी केवळ 90 प्रस्तावांना मंजूरी मिळाली. 65 प्रस्ताव फेटाळण्यात आले व 95 प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. यातील बहुतांश कर्ज प्रस्ताव बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ बडोदा या बँकांकडे प्रलंबित आहेत.

     प्रस्ताव नामंजूर होण्यामागची कारणे--

      बँकांनी प्रस्ताव नामंजूर होण्यास तांत्रिक बाबी कारणीभूत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रे सादर न करणे, अर्जदाराचा सिबील स्कोर कमी असणे, अर्जदारासोबत संपर्क होऊ न शकणे, अर्जदाराने चुकीचा व्यवसाय निवडणे या कारणामुळे कर्ज प्रस्ताव नाकारले जात असल्याचे बँकांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणात नमूद करण्यात आले आहे. कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी बँकांनी सहकार्य करावे तसेच अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांची तातडीने पूर्तता करावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती उज्वला बाणखेले यांनी केले आहे.

    कर्ज प्रस्तावांची सद्य:स्थिती-

एकूण 250 प्रकरणे बँकेला सादर करण्यात आली. त्यापैकी 518.67 लाख इतक्या प्रकल्प किंमतीची 90 प्रकरणे मंजूर आहेत तर योजनेंतर्गत बँकेकडे 95 प्रस्ताव प्रलंबित असून या प्रकरणांची प्रकल्प किंमत 827.24 लाख इतकी आहे. तर योजनेंतर्गत बँक शाखांनी 65 प्रकरणे नामंजूरी प्राप्त असून त्यांची प्रकल्प किंमत 611.53 लाख इतकी आहे.

०००००००