जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी घेतला मान्सून-2023 पूर्वतयारीचा सविस्तर आढावा

 

 

अलिबाग,दि.26(जिमाका):- रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्यामार्फत मान्सून-2023 पूर्वतयारी आढावा बैठक जिल्हा नियोजन भवन येथे दि.25 एप्रिल 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली होती.  यावेळी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. योगेश म्हसे यांनी हा आढावा घेतला.

     या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त गणेश देशमुख, नवी मुंबई वाहतूक उपायुक्त तिरूपती काकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पदमश्री बैनाडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सत्यजित बडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहेत्रे, पनवेल उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील, तहसिलदार सचिन शेजाळ, विशाल दौंडकर, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग व कार्यालय प्रमुख, सर्व प्रांताधिकारी, तहसिलदार, मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीस निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पदमश्री बैनाडे यांनी प्रास्ताविक करताना आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीची थोडक्यात माहिती दिली. तर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे आपत्ती व्यवस्थापन, त्याबाबतची पूर्वतयारी, आवश्यक उपाययोजना, रायगड जिल्ह्याची भौगोलिक रचना, हवामान, याबाबत उपस्थित अधिकाऱ्यांना सविस्तर माहिती दिली. तसेच या बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना "दरडी कोसळण्याची कारणे व प्रतिबंधक उपाय" या विषयावर "न्यूटन जागवा..दरडी थोपवा" पुस्तकाचे लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे भूशास्त्र विभागाचे निवृत्त विभागप्रमुख डॉ.सतीश ठिगळे यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. यावेळी महाड प्रांताधिकारी श्रीमती प्रतिमा पुदलवाड व महाड तहसिलदार सुरेश काशिद यांनी महाड शहरात आलेल्या पूरपरिस्थितीत तसेच तळीये येथील दरड कोसळल्यानंतरच्या परिस्थितीत प्रशासनाने कशा प्रकारे काम केले, त्यावेळी काय अडचणी उद्भवल्या, भविष्यात त्या अडचणींवर कशा प्रकारे मात करता येईल,याबाबत उपस्थित अधिकाऱ्यांना माहिती दिली.

    आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 25 अन्वये रायगड जिल्ह्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समिती गठीत करण्यात आली आहे.  प्राधिकरणामार्फत कलम 30 मधील नियम (iv), (v) (xviii) आणि इतर उपनियमान्वये कोणत्याही आपत्कालीनप्रसंगी प्रतिबंधात्मक कार्य सौम्यीकरण उपाययोजना, तात्काळ प्रतिसाद, मदत व पुनर्वसन, समन्वय इत्यादी कार्य केले जाते.

 या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील केंद्र शासनाच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व संबंधित विभागप्रमुखांनी नैसर्गिक आपत्तीकाळातील तसेच मान्सूनपूर्व तयारीसाठीच्या अनुषंगाने करावयाच्या आवश्यक बाबी तसेच त्यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या याबाबत आदेशित करण्यात आले  आहे.  

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमातील कलम 31 (4) व 32 अन्वये केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाच्या रायगड जिल्हा स्तरावरील सर्व विभाग, कार्यालयांनी सन-2023 साठीचा आपल्या विभागाचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अद्ययावत करावा.  सर्व विभागांनी त्यांच्या जिल्हास्तरीय नोडल ऑफिसर (समन्वय अधिकारी) म्हणून सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.

 विभागाचा नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यान्वित करण्यात यावा. नियंत्रण कक्षातील क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात यावेत, जेणेकरून आपत्कालीन प्रसंगी मदतीसाठी नागरिकांना संपर्क साधता येईल व आवश्यक उपाययोजना तात्काळ करणे शक्य राहील.

सर्व विभागांनी मान्सून 2023 पूर्वतयारीच्या दृष्टीने आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्या आढावा बैठका दि. 15 मे 2023 पर्यंत घ्याव्यात. नियुक्त केलेल्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपत्ती काळात तात्काळ प्रतिसाद देण्याच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाशी संपर्कात राहावे.  

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नियंत्रण कक्षात SMS Blaster सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली असून याद्वारे सर्व मोबाईलधारकांना हवामानाच्या पूर्वसूचना प्रसारित करण्यात येतील.

लाईफ जॅकेट्स, लाइफ बोयाज व रिंगस, रबर बोट, होड्या इत्यादी साहित्यांची उपलब्धता याबाबत खात्री करावी.  खाजगी साहित्याची, यांत्रिक बोटी, रबरी बोटी, छोट्या होड्या इत्यादीची उपलब्धता तपासावी.  रुग्णवाहिका, जेसीबी, गॅस कटर, पोकलेन, पाण्याचे टँकर, वॉटर बॉटल्स, ड्रायफूट पॅकेट्स, जनावरांसाठी औषधांचा साठा, चारा इत्यादी आवश्यक साहित्य तात्काळ उपलब्ध होईल याबाबत पूर्ण तयारी करावी.

 गाव व तालुका आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अद्ययावत करावा. नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करावा.  पूरग्रस्त, दरडग्रस्त गावांसाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करावेत. मागील पूरपरिस्थितीचा विचार करून स्थलांतरासाठी आवश्यक पर्यायी जागा सर्व सोयी-सुविधांसह तयार ठेवावी.  पूर परिस्थितीत नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यासाठी रबरी बोटी, होड्या, लाईफ जॅकेट्स रिंग बोयाज, टॉर्च, जनरेटरर्स, पिण्याचे पाणी, निवाऱ्यासाठी पर्यायी जागा, त्या ठिकाणी शौचालय इ. व्यवस्थेची पूर्वतयारी करावी.

पर्जन्यमापक यंत्राची सद्य:स्थिती तपासून दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्यास त्याची तात्काळ दुरुस्ती करावी, धरणनिहाय संपर्क अधिकारी नियुक्त करावेत, धरणातील पाणीसाठ्याचा दैनंदिन अहवाल नियंत्रण कक्षास पाठवावा, वायरलेस यंत्रणा कार्यान्वित ठेवावी.  

तालुक्यातील घाट सेक्शन उदा.कशेडी घाट, भोर, ताम्हीणी, सुकेली खिंड, कार्ले खिंड, भिसेखिंड, अंडा पॉईंट इत्यादी घाटांच्या ठिकाणी वारंवार दरडी कोसळून वाहतूक खंडीत होत असते. त्यादृष्टीने अशा ठिकाणी जबाबदार अधिकाऱ्याची संपर्क अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी. राष्ट्रीय महामार्ग, जिल्हा मार्ग व अंतर्गत रस्त्यावर झाडे, दरड पडून जास्त काळ वाहतूक विस्कळीत होणार नाही, यासाठी पूर्वतयारी करावी. त्या रस्त्याच्या संबंधित विभागाकडून जेसीबी, मजूर, चेन सॉ कटर, टॉर्च, जनरेटर इत्यादी पर्यायी व्यवस्था तयार करून घ्यावी.

पूरामुळे संपर्क तुटणाऱ्या गावांमध्ये रेशनचे धान्य मे महिन्यातच उपलब्ध करून देण्यात यावे. स्थलांतरित करण्यात आलेल्या नागरिकांसाठी आवश्यक धान्य उपलब्ध करून घ्यावे. धरणातील विसर्ग, नद्यांची पाणी पातळी व पडणारा पाऊस यांचा अंदाज घेऊन सखल भागातील नागरिकांना स्थानिक प्रशासन, पंचायत राज संस्थांच्या माध्यमातून पूर्वसूचना प्रसारित कराव्यात. त्यासाठी रात्री-अपरात्री पूर्वसूचना देण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा व तांत्रिक उपाययोजना सज्ज ठेवावी.

 संबंधित तहसिलदार हे Incidence Commander असल्याने त्यांनी आपापल्या तालुक्याचा कृती आराखडा (Response Plan) तयार करावा. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तालुकास्तरीय Incident Response System (IRS) प्रमाणे सर्व विभाग प्रमुखांची नियुक्ती करावी.

पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या साथीच्या रोगाबाबत पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध करून ठेवावा, औषधांच्या Expiry Dates तपासून घ्याव्यात, उपलब्ध औषधसाठा व औषधसाठ्यांची शासनास मागणी करावी.  प्रथमोपचार गट, ॲम्बुलन्स, रुग्णालयातील सुविधा इत्यादी सुस्थितीचा आढावा घ्यावा, प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रनिहाय प्रथमोपचार पथकाची सज्जता ठेवावी, संबंधित आरोग्य केंद्रावर वैद्यकीय अधिकारी कायम उपस्थित राहतील, याबाबत संबंधितांना सूचना द्यावी. एखादी आपत्ती घडल्यास तात्काळ प्रतिसाद द्यावा, जिल्ह्यातील 10 बेड पेक्षा जास्त क्षमतेच्या शासकीय व खाजगी रुग्णालयांची माहिती रुग्णालय प्रमुख व रुग्णालयाचा संपर्क क्रमांक व बेडची क्षमता, शासकीय व खाजगी औषध पुरवठादारांचे नाव, संपर्क क्रमांक इत्यादी माहिती तात्काळ आपत्ती व्यवस्थापन विभागास देण्यात यावी.  

कार्यकारी अभियंता व तहसिलदार यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या लघु व मध्यम प्रकल्पांची संयुक्त पाहणी करून मध्यम व लघु प्रकल्पांच्या धरणांची आवश्यकता असल्यास दुरुस्ती मान्सून सुरू होण्यापूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करून घ्यावी.  सर्व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी लघु व मध्यम प्रकल्पाची पाहणी करून धरण प्रकल्प सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे  दि. 20 मे 2023 पूर्वी सादर करावे. हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट कार्यरत असलेल्या धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग, नद्यांच्या पाणीपातळीनुसार सोडण्याचे नियोजन करावे.  

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यांच्याकडील अरबी समुद्रास येणाऱ्या भरती-ओहोटीच्या वेळापत्रकानुसार धरणातील पाण्याच्या विसर्गाचे नियोजन करावे. नदी किनाऱ्यावरील सखल भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नदीच्या पाणी पातळीबाबत पूर्वसूचना देण्यात यावी. रात्री-अपरात्री सुद्धा पूर्व-सूचना देता येईल, अशी यंत्रणा स्थापित करावी.

 धरणाच्या पाण्याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी नोडल ऑफिसरची नेमणूक करावी, दैनंदिन पाणीसाठा विसर्ग, पर्जन्यमान इत्यादी दैनंदिन अहवाल जिल्हा नियंत्रण कक्षास वेळेत पाठवावा, धरणांवर वायरलेस यंत्रणा कार्यान्वित करावी, सुस्थितीतील व्ही.एच.एफ.सेट तयार ठेवावा. धरणावर पर्जन्यमापक यंत्र स्थापित करावे, सावित्री व इतर अनुषंगिक उपनद्यांमधील गाळ मान्सूनपूर्वी काढावा.

ज्या गावातील शाळांची स्थलांतरांचे ठिकाण म्हणून निवड केलेली आहे, त्या शाळांची दुरुस्ती तात्काळ करून घ्यावी. अतिवृष्टी, पूर व दरडग्रस्त गावांच्या शाळेतील विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी. चक्रीवादळामध्ये तात्पुरत्या  स्थलांतरणासाठी किनारी भागातील शाळांच्या खोल्यांचा वापर निवारा केंद्रासाठी करावा. किनारी भागातील शाळांच्या दुरुस्त्या तातडीने पूर्ण कराव्यात. आपत्ती काळात महत्त्वाचे संदेश वायरलेसद्वारे प्रसारित करण्यात यावेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील आपत्तीबाबत तात्काळ माहिती कळवावी. पोलीस विभागाचा नियंत्रण कक्ष व जिल्हाधिकारी कार्याच्या नियंत्रण कक्षामध्ये समन्वय ठेवावा. आपत्कालीन घटनांच्या माहितीचे अचूक अदान-प्रदान करावे.

ज्या पुलावरून पाणी वाहत असेल, त्या पुलावरील वाहतूक तातडीने बंद करावी. पूलाच्या दोन्ही बाजूंनी पक्के बॅरिकेटिंग करावे. कोणत्याही वाहनधारकास पूल ओलांडण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. पूलाच्या दोन्ही बाजूला पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात यावा, जोपर्यंत पाणी पातळी कमी होत नाही तोपर्यंत वाहतूक बंद ठेवावी. वाहतूक बंदविषयीचे संदेश  सर्व माध्यमातून प्रसारित करावेत.

 राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने मुंबई-गोवा, मुंबई-पुणे महामार्गावर गस्तीपथक स्थापित करावीत. रस्त्यांमध्ये अडथळे निर्माण होणाऱ्या झाडांच्या फांद्या कापणे, रस्त्याच्या साईट पट्ट्या मुरूम टाकून भरून भरणे, खड्डे भरणे इत्यादी कामे दि.25 मे 2023 अखेर पूर्ण करून घ्यावीत.

ब्रिटीशकालीन जुन्या पुलांचे कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी तपासणी करून संबंधित पूल वाहतूकीस सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास दि.10 मे 2023 पर्यंत सादर करावे. अतिधोकादायक, धोकादायक इमारती, पूल यांची वर्गवारी करावी.

अतिधोकादायक शासकीय इमारतींबाबत मान्सून पूर्वीच योग्य ती कार्यवाही करावी. अतिधोकादायक इमारतीमधील नागरिकांना दि.30 मे 2023 पूर्वी पर्यायी व्यवस्थेच्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही करावी. शासकीय अतिधोकादायक धोकादायक इमारतींमध्ये नागरिक राहत असल्यास त्याबाबतची आवश्यक कार्यवाही मान्सून पूर्वी करावी. 

पुरामुळे ज्या भागामध्ये जेसीबी, पोकलेन, टिपर, रुग्णवाहिका अशी वाहने जाणे शक्य नाही, अशा या भागांमध्ये हे साहित्य अगोदरच उपलब्ध करून ठेवावे. शहरातील गटारे,नाले सफाई मान्सून सुरु होण्यापूर्वी पूर्ण करावी. नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह मोकळे करावेत, प्रवाहाच्या मार्गातील अनधिकृत बांधकामे, मलबा दूर करावा.

 आपत्ती काळात शोध व बचावकार्यासाठी नगरपालिका, ग्रामपंचायत कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी स्थलांतरासाठी पर्याय जागेची व्यवस्था करावी. पर्यायी जागेमध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालय,इ. मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील याचे नियोजन करावे.

 पूरपरिस्थितीमध्ये पाण्यात बुडालेल्या व्यक्तींचा शोध व बचावकार्यासाठी सुस्थितीतील रबरी बोट, लाईप जॅकेट्स, लाइफ बोयाज, रोप, टॉर्च इ. आवश्यक साहित्य तयार ठेवावे. नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यरत ठेवावा, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाशी नियमित समन्वय ठेवावा. आपत्ती काळात पुरेसा अन्नधान्यसाठा उपलब्ध राहील, याचे नियोजन करावे. अतिवृष्टी व चक्रीवादळामुळे उपलब्ध धान्य खराब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.  पावसाळ्यात ज्या गावांमध्ये धान्य वितरित करणे शक्य होणार नाही, अशा संपर्क तुटणाऱ्या संभाव्य गावांमध्ये पुढील तीन महिन्यांमध्ये लागणारे धान्य,केरोसीन इत्यादी जीवनोपयोगी वस्तूंचा आवश्यक साठा करावा. अंत्योदय योजनेंतर्गत लाभार्थींना मान्सून पूर्वी घरपोच धान्य पुरवठ्याचे नियोजन करावे. शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे स्थलांतरित करण्यात आलेल्या नागरिकांसाठी भोजन व्यवस्थेसाठी आवश्यक धान्य संबंधित तहसिलदारांना उपलब्ध करून द्यावे.

मान्सूनपूर्व बैठक घेऊन चक्रीवादळामुळे घरांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्यांच्या ठोक पुरवठादाराकडून बांधकाम साहित्याचा पुरवठा अखंडित राहील, याचे नियोजन करावे.  

महावितरण विभागाने धोकादायक पोल, ट्रान्सफार्मर, विद्युत वाहिन्या लाईन्सवरील मोठमोठ्या झाडांच्या फांद्यांचा अडथळा दूर करणे, नवीन पोल टाकणे इ.कामे पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी पूर्ण करावीत. सर्व विभागांचे नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यान्वित ठेवावेत, आपत्ती काळात कर्मचारी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा, विद्युत पुरवठ्यामध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या झाडांच्या फांद्या कापणे, डीपी ची देखभाल-दुरुस्ती करणे, पूर्वी पाण्याखाली गेलेल्या वीज केंद्राची उंची वाढविणे इत्यादी कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करुन घ्यावीत.  उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार कार्यालये, कोविड रुग्णालये, जिल्हा, उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये, पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजना, मोबाईल टॉवर इत्यादी महत्वाच्या आस्थापनांचा विद्युत पुरवठा अखंडित राहण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांशी समन्वय साधून जनरेटरची पर्यायी व्यवस्था करावी.

बचाव साहित्य व डायव्हर्ससह सर्व शोध व बचाव पथके तयार ठेवावीत, शोध व बचाव कार्यास तात्काळ प्रतिसाद द्यावा,

भरती-ओहोटीचे वेळापत्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयास उपलब्ध करून द्यावेत. हवामान विभागाशी सातत्याने संपर्क राहून मच्छीमारांना पूर्वसूचना वेळेत द्यावी,  SMS Blaster सुविधेसाठी मच्छीमार सोसायटीच्या सर्व सभासदांचे मोबाईल नंबर जिल्हा नियंत्रण कक्षास उपलब्ध करुन द्यावेत, नियंत्रण कक्ष स्थापित करावेत, मच्छीमार सोसायटींना हवामान विभागाच्या पूर्वसूचनांनुसार संदेश प्रसारित करावेत, शासनाच्या आदेशानुसार 1 जून पासून मासेमारी बंद करण्याबाबत मच्छिमारांना कळवावे,

नागरी संरक्षण दलातील स्वयंसेवक जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद दलाशी जोडून घ्यावेत, स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण द्यावे, आपत्ती व्यवस्थापनासंबंधी जनजागृती कार्यक्रम घ्यावेत,आपत्कालीन प्रसंगी विभागाकडील शोध व बचाव साहित्य स्वयंसेवकांसह उपलब्ध करून द्यावेत, विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद दलातील स्वयंसेवकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे, शोध व बचाव कार्याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, प्रत्येक तालुक्यात मान्सूनपूर्व रंगीत तालीम आयोजित कराव्यात,

अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ सुरू करावेत, मान्सूनमध्ये पिके, फळबागांच्या लागवडीखालील  क्षेत्रांची गावनिहाय माहिती तयार करावी, जेणेकरून नुकसानीच्या पंचनाम्यावेळी या माहितीचा उपयोग होईल, कृषी विभागाकडून मंडळनिहाय स्वयंचलित हवामान केंद्र सुस्थितीत असल्याची खात्री करावी. महावेध संकेतस्थळाद्वारे दर एक तासाला स्वयंचलित हवामान केंद्रावर प्राप्त होणाऱ्या पर्जन्यमानाची माहिती तालुका निरीक्षकांमार्फत संबंधित तहसिलदारांना द्यावी. मंडळनिहाय दैनंदिन पावसाचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास वेळेत सादर करावा.

दरडप्रवण गावांमध्ये बांबू लागवडीसाठी योग्य नियोजन करावे, बांबू लागवडीसाठी रोपे उपलब्ध होण्यासाठी नर्सरी तयार करावी, पावसाळ्यापूर्वी खड्डे खणून वृक्षारोपणाची आवश्यक पूर्वतयारी करावी, दरडग्रस्त गावांमध्ये बांबू लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी, बांबू व इतर वृक्ष लागवडीसाठी स्थानिक नागरिकांचा, सामाजिक संस्था, नागरी संरक्षण दलाचे स्वयंसेवक, एनएसएस, एनसीसी विद्यार्थी व इतरांचा सहभाग वाढवावा.

अशा विविध सूचना दिल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, नागरिक, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी  या सर्वांनी आपआपसातील उत्तम समन्वयाने नैसर्गिक आपत्ती काळात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीवर एकजुटीने मात करु, असा विश्वास जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. योगेश म्हसे यांनी  बैठकीच्या शेवटी व्यक्त केला.

०००००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक