मुख्य पोस्टमास्तर जनरल मुंबई येथे 123 व्या डाक अदालतीचे आयोजन


 

अलिबाग,दि.१८(जिमाका):- पोस्टाची सेवा देताना संभाषणामध्ये, पत्र व्यवहारांमध्ये किंवा सेवेतील काही त्रुटींमुळे असे काही प्रसंग निर्माण होतात की, त्यामुळे पोस्टाच्या सेवेबद्दल तक्रार करण्याची वेळ येते.  या तक्रारीच्या योग्य प्रकारे न्याय निवाडा करण्यासाठी पोस्ट खात्याने वेळोवेळी डाक अदालत घेण्याचे ठरविले आहे.त्यामध्ये पोस्ट विभागाचे अधिकारी तक्रार सोडविण्याचा प्रयत्न करतात.  यानुषंगाने मुख्य पोस्ट जनरल महाराष्ट्र सरकार मुंबई द्वारे दि. 20 जून 2023 रोजी दुपारी 3 वाजता मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये 123 वी डाक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.

देशातील पोस्टाची सेवा ही सामाजिक आर्थिक जीवनाचा एक अभिनव भाग आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या मनामध्ये पोस्टाच्या सेवेने एक वेगळ्या प्रकारचे स्थान निर्माण केले आहे. पोस्ट खातेही लोकांना चांगल्या प्रकारे सेवा देण्याचा व ग्राहकांचे जास्तीत जास्त समाधान करण्याचे प्रयत्न करीत आहे.

  महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याशी संबंधित पोस्टाच्या सेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारीचे निवारण सहा आठवड्यांच्या आत झालेले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल, अशा तक्रारींची या डाक अदालती मध्ये दखल घेतली जाईल.  विशेषत:  टपाल वस्तू, मनी ऑर्डर, बचत बँक खाते, प्रमाणपत्र इत्यादी बाबतच्या तक्रारी विचारात घेतल्या जातील. तक्रारींचा उल्लेख सर्व तपशिलासह केलेला असावा. उदा. तारीख ज्या अधिकाऱ्यास मूळ तक्रार पाठविली असेल त्याचे नाव हुद्दा इत्यादी.

 संबंधितांनी डाक सेवेबाबतची आपली तक्रार सहाय्यक निदेशक डाकसेवा (ज.शि.) आणि सचिव डाक अदालत, मुख्य पोस्टमास्तर जनरल यांचे कार्यालय, मुंबई एनेक्श बिल्डिंग, जीपीओ कॉम्प्लेक्स 4 था माळा, मुंबई-400001 यांच्या नावे दोन प्रतींसह दि. 5 जून 2023 पर्यंत अथवा त्यापूर्वी पोहोचेल, अशा रितीने पाठवावी. त्यानंतर आलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही, असे मुख्य पोस्ट जनरल महाराष्ट्र सर्किल मुंबई यांनी कळविले आहे.

00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक