परसातील कुक्कुट पालन योजनेसाठी इच्छूक लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर करावेत

 

 

अलिबाग,दि.१०(जिमाका) :- रायगड जिल्ह्यामध्ये परसातील कुक्कुट पालनास प्रोत्साहन देत, ही प्रक्रिया रोजगारक्षम करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणे, ही योजना २०१७-१८ पासून राबविण्यात येत आहे. पोलादपूर, श्रीवर्धन, मुरुड, सुधागड- पाली या तालुक्यातून पुरेसा प्रतिसाद अद्यापपर्यंत न मिळाल्याने या योजनेसाठी नव्याने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.वरील चार तालुक्यातून प्राप्त अर्जातून प्रत्येकी एका लाभार्थ्याची जिल्हा निवड समिती मार्फत निवड करण्यात येईल.

               या योजनेंतर्गत जमीन-२ हजार ५०० चौरस फूट (१००० चौरस फुटाचे २ शेड) खाद्य, अंडी साठवणूक व अंडी उबवणूक यंत्र ठेवण्यासाठी स्वतंत्र खोल्या, जमीन व खोल्या लाभार्थीच्या स्वतःच्या मालकीच्या असतील, एकूण अंदाजित किंमत निरंक. प्रति १००० चौरस फूटाचे २ पक्षीगृहाचे बांधकाम, स्टोअर रूम, पाण्याची टाकी, विद्युतीकरण, शासन + लाभार्थी, एकूण अंदाजित किंमत रु.४ लाख. खाद्य व पाण्याची भांडी, ब्रडर, इतर उपकरणे व लसीकरण, शासन + लाभार्थी, अंदाजित किंमत रु.५० हजार. अंडी उबवणूक यंत्र (Mini Setter cum Hatcher), शासन + लाभार्थी, एकूण अंदाजित किंमत रु.१ लाख ८० हजार. १००० एकदिवसीय मिश्र (नर+मादी) पिले प्रति पक्षी रु.६०/-, शासन/ लाभार्थी, एकूण अंदाजित किंमत रु. ६० हजार. २० आठवड्यांची अंड्यावरील ५०० पक्षी (नर+मादी) प्रति पक्षी १५०/-, शासन लाभार्थी, एकूण अंदाजित किंमत रु.७५ हजार. १००० एकदिवसीय पिलांसाठी २० आठवडे कालावधी पर्यंत पक्षी खाद्य पुरवठा (प्रति पक्षी एकूण ८.५० कि.ग्रॅम खाद्य प्रति किलो रु.२५/- दराने), शासन + लाभार्थी,  एकूण अंदाजित किंमत रु.१ लाख १२ हजार ५००. एग नेस्ट्स, शासन + लाभार्थी, एकूण अंदाजित किंमत रु.३० हजार. पक्षी खाद्य ग्राईंडर (सिंगल फेज), शासन + लाभार्थी, एकूण अंदाजित किंमत रु.१६ हजार असे एकूण रक्कम रुपये रु. १० लाख २७ हजार,५००. एकूण रु. १० लाख २७ हजार ५०० पैकी सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदान म्हणजेच रु.५ लाख १३ हजार शासनाचे अनुदान देय राहील. लाभार्थी निवड ही सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपाय योजना व जनजाती क्षेत्र उपाय योजनेतील जे लाभार्थी सद्य:स्थितीत कुक्कुट पालन व्यवसाय करीत आहेत. तसेच ज्या लाभार्थ्यांकडे अंडी उबवणुकीचे यंत्र आहे, अशा लाभार्थीना प्राधान्य राहील.

              निवड केलेल्या लाभार्थीना हा प्रकल्प ३ वर्ष कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक राहील. निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना ५ दिवसांचे कुक्कुट पालन विषयक प्रशिक्षण व खाजगी अंडी उबवणूक केंद्र, शासकीय अंडी उबवणूक केंद्र, लघु अंडी उबवणूक यंत्राचा वापर करीत असलेल्या प्रक्षेत्रावर भेटीचा समावेश आहे. लाभार्थी निवड ही जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णयाप्रमाणेच सात सदस्यांच्या गठीत समितीपुढे निवड केली जाणार आहे.

३० टक्के महिला लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात येईल.

             याकरिता प्रथम टप्प्यात जिल्ह्यामध्ये २०१८-१९ या वर्षामध्ये पाच व २०१९-२०२० ला पाच व २०२०-२१ ला चार असे एकूण १४ विकास गटांची स्थापना करण्याचे आहे. निवडलेल्या तालुक्यात प्रति तालुका एक लाभार्थी निवडला जाईल. या योजनेंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाने परिपत्रित केलेल्या अर्जाचा नमुना तालुक्यातील पशुधन विकास अधिकारी विस्तार यांच्याकडे उपलब्ध राहील.

               या योजनेंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थीकडे २ हजार ५०० चौरस फूट जागा स्वतःच्या मालकीची असावी. त्या ठिकाणी दळणवळण, इलेक्ट्रिसिटी, पाण्याची सोय उपलब्ध असावी. या योजनेचे अनुदान एकदाच देय असून पुढील खर्च संपूर्णपणे लाभार्थीने करावयाचा आहे.

या योजनेतर्गत १००० चौरस फुट पक्षीगृहाचे बांधकाम खात्याने ठरवून दिलेल्या मोजमापाप्रमाणे असणे आवश्यक आहे, लाभार्थीने लघु अंडी उबवणूक यंत्राची खरेदी करताना १००० अंडी उबविण्याची क्षमता व १४ के.व्ही.ए.क्षमतेचा डिझेल अथवा गॅसवर चालणारे जनरेटर यंत्र असावे. यंत्राची उभारणी व कनेक्शन व दोन वर्षाची वॉरंटी, अंडी उबवणूक यंत्र उत्पादकाकडून लाभार्थीस प्रशिक्षण दिलेले असावे.

               प्रकल्प उभारणीनंतर योजनेमध्ये समाविष्ट तपशीलाची पडताळणी नेमून दिलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात येईल. निवड झालेल्या लाभार्थीने मान्यताप्राप्त एक दिवशीय मिश्र पिल्ले, २० आठवडे वयावरील अंड्यांवरील पक्षी, उबवणुकीचा अडी यांची खरेदी सघन कुक्कुट विकास गट, मध्यवर्ती व इतर शासकीय निमशासकीय संस्थांकडून जिल्हास्तरीय निवड समितीच्या शिफारशीने खरेदी करणे बंधनकारक राहील. खरेदीच्या पावत्या, डिलेव्हरी चलन यांची पडताळणी केल्यानंतरच अनुदान थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. सुरूवातीस आवश्यक लघु अंडी उबवणूक केंद्रास लागणारी अंडी शासकीय संस्थेकडून खरेदी करणे बंधनकारक राहील. तदनंतर लाभार्थीने स्वतःच्या प्रक्षेत्रावर उत्पादित उबवणुकीच्या अंड्यांचा वापर करून पिल्ले निर्मिती करणे आहे.

             अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या दि.१३ नोव्हेंबर२०१७ चा शासन निर्णयाच्या मार्गदर्शक सूचना व दि. २३ नोव्हेंबर २०१७ नुसार अभ्यासपूर्वक बाबी अभ्यासूनच अर्ज करावा, जेणेकरून नाहक अर्जदाराचा खर्च होणार नाही. सूचना व योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत तालुक्यातील पशुधन विकास अधिकारी विस्तार पंचायत समिती यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ.आर.बी.काळे यांनी केले आहे.

000000