“शासन आपल्या दारी..!” प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना नव्या स्वरूपात लागू

 

 

          कुठल्याही योजनेचे यश हे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व सुलभ कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. सर्वसामान्यांची कामे सुलभरित्या व स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवित असते. गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे, सामूहिक विकासप्रक्रियेलाही त्यातून गती मिळत असते. हे लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे थेट लाभ मिळावेत, यासाठी शासनाने शासन आपल्या दारी..! हा एक महत्वाकांक्षी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे.

या उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय योजनांची जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत प्रसिध्दी करण्यात येत असून काय आहेत शासकीय योजना.. जाणून घेवू या लेखातून...

            केंद्रीय महिला बाल विकास विभागाच्या दि. 14 जुलै 2022 च्या मिशन शक्ती मार्गदर्शक सूचनेनुसार तसेच अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे दि. 19 मे 2023 च्या पत्रानुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नव्या अटींसह लागू करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे उद्दिष्ट गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या अवस्थेमुळे मिळणारी मजुरी कमी होण्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची आंशिकरित्या भरपाई मिळावी, जेणेकरून पहिल्या बाळाच्या जन्मापूर्वी आणि नंतर पुरेशी विश्रांती घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. हा लाभ दोन टप्प्यात रु. 5 पाच हजार देण्यात येईल. जर दुसरे अपत्य मुलगी झाले तर मुलीविषयीच्या वर्तणुकीत सकारात्मक बदल होण्याकरिता एकाच टप्प्यात रु. 6 हजार लाभ देण्यात येणार आहे.

गर्भवती व स्तनदा मातांना कुटुंबातील पहिल्या जीवित अपत्यासाठी या योजनेंतर्गत गर्भवती व स्तनदा मातांनी काही निकष पूर्ण केल्यानंतर दोन टप्प्यात रु.5 हजार तर दुसरी मुलगी झाल्यानंतर एका टप्प्यात रु.6 हजार लाभ थेट लाभार्थीच्या आधार संलग्न (सीडेड) बँक खात्यात जमा केला जातो. मात्र वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना किंवा सार्वजनिक उपक्रमातील महिलांना तसेच सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याने सामान लाभ मिळत असल्यास या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. एखाद्या लाभार्थीस दुसऱ्या गरोदरपणात जुळं/तीळं किंवा चार अपत्य झाल्यास आणि त्यापैकी एक मुलगी किंवा अधिक मुली असतील तरीदेखील दुसऱ्या मुलीसाठीचा लाभ अनुज्ञेय आहे.

            नवीन मार्गदर्शक सूचनेनुसार लाभार्थीकडे लाभ घेण्यासाठी ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या महिला, ज्या महिला 40 टक्के किंवा पूर्णतः दिव्यांग आहेत, बीपीएल शिधापत्रिका धारक महिला, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी,  ई-श्रम कार्ड धारण करणाऱ्या महिला, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड घेतलेल्या महिला, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/अंगणवाडी मदतनीस(AWHs)/आशा कार्यकर्ती (ASHAs) यापैकी किमान एक कागदपत्र असणे आवश्यक आहे.

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी वरील नमूद किमान एक कागदपत्रांव्यतिरिक्त :- लाभार्थी आधार कार्ड, परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड, लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स, नवजात बालकाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र,  RCH  नोंदणी क्रमांक देणे आवश्यक आहे, मोबाईल क्रमांक देणे आवश्यक आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आशा कार्यकर्ती, आरोग्य सेविका/ सेवक, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, नागरी आरोग्य केंद्र येथे संपर्क साधावा. फॉर्म नोंदणी आणि कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर लाभार्थीची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर भरल्यानंतर विनाअडथळा फॉर्म मान्य झाल्यास लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट (DBT द्वारे) रक्कम जमा होईल.

 

  मनोज शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी,

रायगड-अलिबाग

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक