आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेत एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पनेनुसार उद्योग सुरु करण्यासाठीच्या बंधन शिथिल

 

 

रायगड (जिमाका), दि.16 :- आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेत एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्याला एक उत्पादन ठरवून दिले होते, त्या क्षेत्रातच नवा उद्योग सुरु करायचे बंधन आता शिथिल करण्यात आले आहे. हा बदल जिल्ह्यातील तरुण, तरुणी, बेरोजगार, महिला बचत गट आणि शेतकयांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. प्रक्रिया उद्योग पापड, लोणचे, चटण्या, फरसाण, बेकरी, शेवया, दिवाळीचे पदार्थ, दुध आणि दुग्ध प्रक्रिया, फळ आणि भाजी प्रक्रिया, मासे सुखाविणे, शीतगृह, पोहा गिरणी, काजू प्रक्रिया, मसाले यांसारखे अनेक खाद्य प्रक्रीयेसंधार्भातले उद्योग सहभागी होऊ शकतात.

आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेत (PMFME-PM Formulation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) सहभागी होण्यासाठी योजनेची वैशिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. ज्यांनी अगोदर दुसऱ्या योजनांमधून लाभ घेतला आहे, त्यांना सुद्धा लाभ घेता येणार.

2. योजना शहरी आणि ग्रामीण अश्या दोन्ही स्तरावर हि कार्यान्वित करता येणार आहे.

3. नवीन आणि जुन्या कोणताही अत्र व धान्य प्रक्रिया उद्योगाला अर्थ सहाय्य.

4. कर्ज निगडीत 35% अनुदान कमाल मर्यादा १० लाख.

5. वैयक्तिक, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी/गट यांना सहाय्य.

6. मार्केटिंग आणि ब्रान्डींगसाठी ५०% अनुदान.

योजनेच्या अटी-

1. वयोमर्यादा किमान 18 वर्ष आणि त्यापेक्ष्या जास्त असावी.

2. शिक्षणाची कोणतीही अट नाही. महिला आणि पुरुष सगळे लाभार्थी होऊ शकतात.

3. लाभार्थाचा चांगला सीबील स्कोअर असावा  700 किंवा जास्त असावा.

रायगड जिल्ह्यासाठी या योजनेतून नवीन उद्योग उभारणीसाठी वैयक्तिक 174 महिला बचत गट 100, सहकारी संस्था 20 चा लक्षांक प्राप्त झाला आहे. ज्यापैकी वैयक्तिक 214 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत आणि 21 प्रस्तावाना कर्ज मंजुरी मिळाली आहे. अजून बँकस्तराकडे 25 प्रस्ताव आहेत.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीतून देशभरात सुरु करण्यात आलेल्या पंतप्रधान सुक्ष अन्न प्रक्रिया योजनेच्या निकषांत बदल करून लाभार्थासाठी अनेक अटी व शर्ती शिथिल केल्या आहेत. एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्याला एक उत्पादन ठरवून दिले होते. त्या क्षेत्रातच नवा उद्योग सुरु करायचे बंधन आता शिथिल करण्यात आले आहे. हा बदल जिल्ह्यातील तरुण, तरुणी, बेरोजगार, महिला बचत गट आणि शेतकयांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी हि योजना असून, वैयक्तिक लाभार्थ्याला 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. लहान प्रक्रिया उद्योगसुरु करणे, सद्यस्थितीत चालू असलेल्या उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी हि योजना आहे. कर्ज निगडीत प्रकरणांसाठी कमाल 10 लाखापर्यंत अनुदानाची रक्कम दिली जाईल. सामुहिक पायाभूत सुविधांमध्ये वैयक्तिक, शेतकरी उत्पादक संस्था/गट/कंपनी, स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट आणि त्यांचे फेडरेशन/ ग्रामसंघ, शांसकीय संस्था अर्ज करू शकतात. सामाहिक पायाभत सुविधांसाठी कमाल 3 कोटी मर्यादेसह पात्र खर्चाच्या 35% कर्ज निगडीत अनुदान देय असणार आहे. सामुहिक पायाभूत सुविधांमध्ये एक किवा एकापेक्षा जास्त प्रक्रिया करण्यासाठी अर्ज करता येतो (उद्देश- शेतकरी त्यांचा शेतमाल घेऊन जातील आणि भाडेतत्त्वावर/चार्जेस ठरवून त्यांच्या शेतमालावर प्रक्रिया करून घेतील).

अर्ज करण्यासाठी https://pmime.mofpi.gov.in/ या संकेतस्थळावर युजर आयडी व लॉगीन करून तुमचा अर्ज सादर कारावा अथवा तालुका व जिल्हा कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा अथवा कृषि विभागाच्या जिल्हा संसाधन व्यक्तीशी संपर्क साधावा. जिल्हा संसाधन व्यक्ती आपलेशी चर्चा करतील आणि आपल्याला जो प्रक्रिया उदयोग करायचा आहे त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) ऑनलाईन पध्दतीने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (जिल्हा समन्वयक समिती कडे पाठवतील मग अर्ज अर्जदाराने नमुद केलेल्या बँकेत ऑनलाईन सादर होईल आणि कर्ज उपलब्ध होईल. कर्ज उचलल्य नंतर दोन महिन्यात अनुदान कर्ज खाती जमा होईल.

अर्ज करण्यासाठी अर्जदार यांनी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी आणि पुढील जिल्हा संसाधन व्यक्तीशी संपर्क करावा.

1. सौरभ नितीन साबळे - 9011169446

2. प्रतिक विजयकुमार पाटील- 8625839783

3. महेश साळवी-8888562765

4. कल्याणी जुईकर-8806600146

5. राहुल विजय जोशी-9423893650

6. राज हुजरे9121824282 या व इतर नियुक्त जिल्हा संसाधन व्यक्तीशी संपर्क करावा.

                                                   00000