रायगड जिल्ह्यात विकसित भारत संकल्प यात्रा रथास जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी हिरवा झेंडा दाखवून केले मार्गस्थ

 


 

रायगड दि.23(जिमाका):- भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचा लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यत वेळेत पोहोचावेत याची खात्री करण्याच्या उद्देशाने विकसित भारत संकल्प यात्रा ही देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून आखण्यात आली असून ही यात्रा दि.15 नोव्हेंबर ते 26 जानेवारी 2024 या कालावधीत पार पडणार आहे. या मोहिमेच्या अनुषंगाने विकसित भारत संकल्प यात्रा योजनेच्या रथाला आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जिल्हाधिकारी  डॉ.योगेश म्हसे यांनी हिरवा झेंडा दाखवून मार्गस्थ केले.

               यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.भरत बास्टेवाड, अपर जिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के आदींसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यत पोहोचणे, माहितीचा प्रसार आणि योजनांबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, नागरिकांशी संवाद वैयक्तिक कथा/अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणे, यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे ही  विकसित भारत संकल्प यात्रेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

 मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून ही मोहीम देशभरात राबविली जाणार आहे. प्रत्येक गरजू भारतीय लाभार्थ्याचा शोध घेवून त्या लाभार्थ्यापर्यंत शासकीय योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष लाभ पोहोचणे गरजेचे आहे. या मोहिमेद्वारे प्रत्येक नागरिकाचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी सर्व स्तरांवरुन प्रयत्न केले जाणार आहेत. यातूनच शासन आणि लाभार्थींमधील सुसंवाद आणखी दृढ होईल.

            "विकसित भारत संकल्प यात्रे"ची ठळक वैशिष्ट्ये जनजाती गौरव दिनाच्या दिवशी म्हणजे दि. 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी या यात्रेचा शुभारंभ केला आहे. सुरुवातीला लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या 110 जिल्ह्यांना आणि नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून दि. 26 जानेवारी 2024 पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देईल. निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये/मतदारसंघात, आदर्श आचारसंहिता उठल्यानंतर विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित केली जाईल. विकसित भारत संकल्प यात्रेचे वेळापत्रक आखताना स्थानिक परिस्थिती उदा. हवामान, सण इ. बाबी विचारात घेतल्या जातील. या यात्रेचे समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय,ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय ही ग्रामीण आणि लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी नोडल मंत्रालये राहणार असून शहरी भागांसाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालये राहणार आहेत", अशी असणार आहेत.

              या मोहिमेंतर्गत जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली असून समिती पुढीलप्रमाणे असणार आहे-  

            अध्यक्ष-जिल्हाधिकारी, सहअध्यक्ष- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सदस्य- आयुक्त, महानगरपालिका जिल्ह्याच्या मुख्यालयी म.न.पा. असल्यास आयुक्त किंवा त्यांचे उप आयुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेले प्रतिनिधी), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगर पंचायत, जिल्हा माहिती अधिकारी,  प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आणि सदस्य सचिव- निवासी जिल्हाधिकारी.

            विकसित भारत संकल्प यात्रा योजनेचे रथ रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पनवेल, खालापूर, रोहा, तळा, श्रीवर्धन, महाड या सात तालुक्यांमध्ये जाणार आहेत.

00000000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक