बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत/क्षेत्राबाहेरील) व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा

 

 

रायगड(जिमाका)दि.01:- रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग कृषी विभाग नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहत असून शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना राबवित असते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत/क्षेत्राबाहेरील) व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये नवीन विहिर या घटकाचा लाभ असल्याने जास्तीत जास्त क्षेत्र ओळीताखाली येवून पिक उत्पादनात वाढ होवून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास हातभार लागणार आहे. या योजनांचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद सत्यजीत बडे व कृषी विकास अधिकारी, रायगड जिल्हा प्ररिषद मिलिंद चौधरी यांनी केले आहे.

अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत क्षेत्राबाहेरील) व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना बदललेल्या परिस्थितीची गरज विचारात घेवून जमीनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून सध्याची प्रचलित आदिवासी उपयोजना ही बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत क्षेत्राबाहेरील) या नावाने दि. 30 डिसेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुससार राबविण्यात येत आहे.

 

 

लाभार्थी पात्रतेच्या अटी :- लाभावी हा अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असला पाहीजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम अधिका-याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांना नविन विहिर या घटकाचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांच्या स्वत:च्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व नवीन विहीर खोदणे ही बाब वगळून योजनेतील अन्य बाबीसाठी किमान 0.20 हे. क्षेत्र असणे आवश्यक आहे आणि योजनेंतर्गत सर्व बाबीसाठी कमाल क्षेत्र 6.00 हे. शेतजमीन राहील, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी दुर्गम भागात व विखंडीत असल्याने 0.40 पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकत्रीत जमीन किमान 0.40 हे इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञय राहील, त्याचप्रमाणे दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल 6.00 हे. धारण क्षेत्राची अट लागू असणार नाही. शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारनेचा 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे.(नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील) लाभार्थ्यांकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 नुसार वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांची या योजनेंतर्गत प्राधान्याने लाभार्थी म्हणून निवड करावी व त्यानंतरच अन्य शेतकन्यांची लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात यावी. अनुसुचित जमातीच्या शेतक-यांचे सर्व मार्गानी मिळणारे उत्पन्न रु.1 लाख 50 हजार चे पेक्षा जास्त नसावे, ज्या शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गानी मिळणारे उत्पन्न रु.1 लाख 50 हजार चे मर्यादेत आहे, अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसिलदार यांच्याकडून सन 2022-23 चे उत्पन्नाचा अद्यावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

 लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा लाभ :- या योजनेमध्ये सन 2023-24 या वर्षात पुढील घटकासाठी रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देय राहील. नवीन विहीर रु.2 लाख 50 हजार, जुनी विहीर दुरुस्ती रु.50 हजार, इनवेल बोअरिंग रु.20 हजार, वीज जोडणी आकार रु.10 हजार, शेततळयाचे प्लास्टीक अस्तरीकरण रु.1 लाख,सूक्ष्म सिंचन- ठिबक सिंचन रु.50 हजार, तुषार सिंचन रु.25 हजार, परसबाग रु.500, पंप संच (डिझेल,विद्युत) रु.20 हजार, अटी व शर्तीनुसार, पीव्हीसी पाईप रु.30 हजार, अटी व शर्तीनुसार. 

या योजनेंतर्गत सात बाबी असून लाभ पॅकेज स्वरुपात लाभ द्यावयाचा आहे. पुढील तीन पॅकेजमधील एकाच पॅकेजचा लाभ लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय राहील. नविन विहिर पॅकेज-नवीन विहिर, पंपसंच, विजजोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग, जुनी विहिर दुरुस्ती पॅकेज- जुनी विहिर दुरुस्ती, पंपसंच, विजजोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग, शेततळयाचे प्लास्टीक अस्तरीकरण-शेततळयाचे प्लास्टीक अस्तरीकरण, पंपसंच, विजजोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच त्याचप्रमाणे वरील घटकांचा पॅकेज स्वरुपात लाभ आवश्यक नसल्यास स्वतंत्र बाबींचा लाभ घेता येईल तसेच जर शेतकऱ्यांस महावितरण कंपनीकडून सोलरपंप मंजुर झाला असेल तर पंपसंच विजजोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (रु.30000/-) या योजनेतर्गत नविन विहीर खोदणेसह अन्य सर्व बाबींची एकत्रितपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या लाभाथ्यांना कमाल दोन वर्षाचा कालावधी अनुज्ञेय राहील तसेच नविन विहिर खोदण्याव्यतिरिक्त अन्य बाबींकरीता निवडलेल्या लाभार्थ्यांना चालू आर्थिक वर्षातच संबंधित बाबीची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक ठरेल.

लाभार्थी अर्ज :- योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनांतर्गत MAHADBT चेhttps://mahadbt.maharatra.gov.in/Farmer/login/login या संकेत स्थळावर लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांसद ऑनलाईन अर्ज दाखल करावा. या योजनेच्या अधिक माहीतीसाठी कृषि अधिकारी (वि.घ.यो.) पंचायत समिती यांचेकडे संपर्क साधावा,