तात्पुरत्या स्वरुपात तयार करण्यात येणाऱ्या पॅनलवरील विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

रायगड,दि.27(जिमाका):- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 25 (3) नुसार रायगड जिल्ह्यातील न्यायालयांमधील शासनातर्फे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी विशिष्ट खटल्यांचे कामासाठी कार्यरत असलेल्या पॅनलला बरखास्त न करता नविन 12 (बारा) विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी इच्छूक उमेदवारांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी केले आहे.

यासाठीच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत.:- विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता या पदासाठी अर्जदार हा भारताचा नागरीक असावा, या पदासाठी अर्जदाराचे वय 38 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी 5 वर्षाने शिथिलक्षम, या पदासाठी अर्जदार मान्यता प्राप्त विधी शाखेची पदवी धारण करणारा असावा व वकील म्हणून नोंदणी केलेला व कमीत कमी 05 वर्ष फौजदारी प्रकरणे चालवण्याचा वकीलीचा अनुभव असावा,  विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची नेमणूक ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून, कोणतीही पूर्व सूचना न देता केव्हाही संपुष्टात आणण्यात येईल,  विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांच्या नेमणूका फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 25 (3) मधील तरतुदीनुसार विशिष्ट फौजदारी प्रकरणासाठी असली तरी त्यास नेमून दिलेल्या न्यायालयातील बोर्डावरील दैनंदिन फौजदारी प्रकरणे हाताळणे आवश्यक राहील.

 विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता म्हणून कामकाज असमाधानकारक असल्याचे निष्पन्न झाल्यास किंवा त्याचेविरुध्द तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपातील नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. तात्पुरत्या स्वरुपातील पॅनलवर निवड झालेल्या विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची जिल्हयातील कोणत्याही न्यायालयात काम करण्याची तयारी असावी त्यांना अन्य कोणत्याही प्रकरणात खाजगी व्यक्तीतर्फे खटल्यात काम करता येणार नाही, विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ताने चालवलेल्या फौजदारी प्रकरणांच्या कामाबाबतचा मासिक अहवाल सहाय्यक संचालक, अभियोग संचालनालय व सरकारी अभियोक्ता रायगड यांच्याकडे सादर करावा.  सहाय्यक संचालक, अभियोग संचालनालय व सरकारी अभियोक्ता रायगड हे विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे पर्यवेक्षी व नियंत्रण अधिकारी असतील व त्यांचे सूचनांचे व आदेशांचे पालन करणे हे निवड झालेल्या तात्पुरत्या स्वरुपातील पॅनलवरील विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना बंधनकारक असेल,  विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता म्हणून शासनाचा पूर्णवेळ सेवक म्हणून नियुक्ती नसल्याने तात्पुरत्या स्वरुपाचे पॅनलवर कितीही वर्ष काम पाहिले तरी त्यांना नियमित विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदावर हक्क सांगता येणार नाही. तसेच या कालावधीचा फायदा अन्य कोणत्याही शायकीय पदाचे नियुक्तीकामी वयोमर्यादेतील सुट म्हणून घेता येणार नाही.  विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासकीय पदाचे कोणतेही फायदे अनुज्ञेय असणार नाहीत,  रायगड जिल्हयातील सध्या कार्यरत असलेल्या विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांनी या पॅनलसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

 सदर परिणामकारक सुनावणीसाठी व प्रतिदिनीची कमाल मर्यादा-अ) प्रतिदिनी परिणामकारक सुनावणीसाठी फी रु.1200/-, ब) एका जामीन अर्जाच्या विरोधाकरीता रु.800/-,क) प्रतिदिनाची कमाल मर्यादा रु.2000/-. टिप :- एकापेक्षा जास्त सुनावणी किंवा जामीन अर्जाचे विरोधाचे काम चालवले, तरी मानधनाची प्रतिदिन कमाल मर्यादा रु.2000/- राहील. प्रस्तावित तात्पुरत्या स्वरुपातील पॅनलवरील विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यास कोणत्याही परीस्थितीत प्रतिदिन एकूण रु.2000/- पेक्षा अधिक मानधन अनुज्ञेय असणार नाही.

            तात्पुरत्या स्वरुपात तयार करण्यात येणाऱ्या पॅनलवरील विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज दि. 09 फेब्रुवारी 2024 रोजी कार्यालयीन वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालय रायगड यांच्या कार्यालयात पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

०००००००