मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्हयाचे उदिष्ट पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

रायगड दि.01(जिमाका):- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सन 2023-24 या अर्थिक वर्षातील प्रकरणे 15 दिवसांच्या आत मंजूर करावीत. तसेच जिल्हयाचे निर्धारीत उदिष्ट पूर्ण करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस श्री.जी.एस.हरळय्या, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगड- अलिबाग, श्री. मुकेश कुमार,झोनलऑफिसर, बँक ऑफ इंडिया, रायगड, श्री. राघेन्द्र कुमार, झोनल ऑफिसर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रायगड, श्री. विजयकुमार कुलकर्णी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया, अलिबाग, श्री. प्रदीप जायभाये, जिल्हा समन्वयक, सेन्ट्रल बॅक ऑफ इंडिया, अलिबाग,श्री. सुभाष म्हात्रे, आरडीसी बँक, अलिबाग, श्री. मृणाक राणा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सौ.संगीता देसाई, बॅक ऑफ महाराष्ट्र तसेच इतर बँकाचे अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात रायगड जिल्हयाकरिता शासना कडून 965 प्रकल्पाचे उद्दीष्ट प्राप्त झालेले असून या वर्षी एकूण 1500 प्रकरणे बॅकेकडे मंजूरी करीता पाठविण्यात आलेली आहेत. बॅकेकडे पाठविण्यात आलेली प्रकरणापैकी एकूण 274 प्रकरणास बॅकेने मंजूरी दिली असून त्यामध्ये रु. 569.34 लक्ष इतके शासन अनुदान समाविष्ट आहे. सदर योजने अंतर्गत आतापर्यत एकूण 364 प्रकल्पाचे रु. 683.11 लक्ष इतके अनुदान प्रत्यक्ष वाटप करण्यात आले आहे. सुक्ष्म व लघु उद्योजकांची निर्मीती व्हावी व त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजना जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र व जिल्हा ग्रामोद्योग कार्यालय हया कार्यालयामार्फत राबविण्यात येते आहे. ठळक वैशिष्टये :- · सुमारे 8 ते 10 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार संधी राज्यात योजना कालावधीत निर्माण होतील. · योजना पूर्णत: ऑनलाईन पदधतीने राबविण्यात येईल तसेच विहित निर्धारीत कालावधीत प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात येते. · योजना उद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शनाखाली व विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या संनियंत्रणाखाली अंमलबजावणी करण्यात येईल. यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यबल समितीकार्यरत राहील.जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र व जिल्हा ग्रामोद्योग कार्यालय हे कार्यान्वय यंत्रणा आहेत. · राष्ट्रीयकृत बँका तसेच प्रमुख खाजगी बँका यांच्या सहयोगाने सदर योजना राज्यात राबविण्यात येते. योजनेचे स्वरुप :- · कृषी व कृषीवर आधारीत उद्योग, उत्पादन उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजने अंतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत. · सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी रु. 20.00 लाख तसेच उत्पादन क्षेत्रांतील प्रकल्पासाठी रु. 50.00 लाख गुंतवणुकीचे प्रकल्प पात्र राहतील. · राज्य शासनाकडून प्रकल्प मंजूरीच्या 15 ते 35 टक्के इतके आर्थिक सहाय्य हे अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यांत येईल. · राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान 18 ते 45 वयोगटातील स्वयंरोजगार करुन इच्छिणारे उमेदवार, विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसुचीत जाती /जमाती/महिला/दिव्यांग/माजी सैनिक/ इ.मा.व./ वि.जा./भ.ज./ अल्पसंख्यांक) 5वर्षाची अट शिथिल आवश्यक कागदपत्रे – · फोटो, आधार कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला, अधिवास दाखला, जातीचा दाखला, शैक्षणिक कागदपत्रे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अपंग असल्यास त्या विषयीचा दाखला इ. · पात्रता :- 20 लाखपेक्षा जास्त प्रकल्प किंमत किमान 8 वी पास, 25 लाखापेक्षा जास्त- 10 वी पास. या योजनेचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा. असे आवाहन श्री. जी.एस. हरळय्या, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगड- अलिबाग यांनी केले आहे. 00000