जिल्ह्यातील प्रमुख उद्योगसमूहाच्या विविध कंपन्यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा--जिल्हाधिकारी किशन जावळे



रायगड (जिमाका) दि.22:- मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही बेरोजगार युवकांसाठी एक चांगली योजना आहे.  या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्ह्यातील प्रमुख उद्योगसमूहाच्या विविध कंपन्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा आणि युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या राज्यशासनाच्या या उपक्रमास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले.

 मुख्यमंत्री युवा व प्रशिक्षण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील प्रमुख कंपन्याशी जिल्हाधिकारी श्री.जावळे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपजिल्हाधिकारी डॉ.रविंद्र शेळके, जिल्हा उद्योग केंद्राचे, महाव्यवस्थापक जी.एस. हरळया आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री.जावळे यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची अंमलबजावणी कशी करावी, योजनेचा उद्देश, योजनेच स्वरूप, योजनेचे लाभार्थी याबाबत मार्गदर्शन केले. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत 12 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 6 हजार रुपये, आयटीआय/पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना 8 हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना 10 हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी येत्या दोन दिवसात महास्वयंम पोर्टलवर मागणी नोंदवावी. तसेच तालुकानिहाय असोसिएशनच्या बैठका घेण्यात याव्यात. सर्व आस्थापनानी त्याच्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या 10 टक्के मागणी नोंदवावी. राज्यशासनाची ही अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे. यामध्ये शासनाच्या नियमानुसार सर्वांनी कार्यवाही करावी असेही श्री.जावळे यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीमध्ये सुप्रीम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, डोळवी, कोक प्रोजेक्ट लिमिटेड,नेमको इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड, गोदरेज अँड बॉईस, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड,पोस्कॉ महाराष्ट्र स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, टाटा स्टील बी एस एल लिमिटेड, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नोओझाम्स साऊथ इस्ट एशिया लिमिटेड, ओव्हन कॉर्निंग इंडिया लिमिटेड,  विनाती ऑर्गनाइज लिमिटेड, दीपक फर्टीलायझर अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जेडब्ल्यू सिमेंट, जेएसडब्ल्यू कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, ए एम एन एस.या विविध कंपन्याचे आस्थापना प्रमुख सहभागी झाले होते. शासनाच्या या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सर्वोतोपरी जिल्हा प्रशासनास सहकार्य करण्यात येईल, असे यावेळी सर्वांनी सांगितले.

००००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक