काजू बी साठी शासन अनुदान योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करावेत

 

 

रायगड,(जिमाका)दि.24:- सन 2024 च्या काजू हंगामासाठी काजू उत्पादनाकरिता शासनाने राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काजू बी शासन अनुदान योजना कार्यान्वीत केली असून या योजनेच्या लाभासाठी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी काजू बी विक्री पावती, 7/12 उतारा, आधार संलग्नित बचत बँक खात्याचा क्रमांकासह तपशील, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र इ.तपशीलासह कोकणातील व कोल्हापूर जिल्ह्यामधील संबंधित काजू उत्त्पादक शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या मुख्य/विभागीय कार्यालयांकडे व अन्य भागातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी अर्ज महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाकडे दि. 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी सादर करावेत, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ तथा कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ  संजय कदम यांनी केले आहे.

राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू बी साठी शासनाकडून वित्तिय सहाय्य उपलब्ध करुन दिल्यास, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल, ही बाब विचारात घेवून सन 2024 च्या काजू हंगामासाठी काजू उत्पादनाकरिता शासनाने राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काजू बी शासन अनुदान योजना कार्यान्वीत केली असून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ यांची नियुक्ती करण्यात आली  आहे.

राज्यातील काजू उत्पादक या योजनेचे लाभार्थी असतील. त्यासाठी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या 7/12 वर काजू लागवडीखालील क्षेत्र/झाडांची नोंद असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षम काजूच्या झाडांची संख्या व त्यापासून प्राप्त काजू बी उत्पादन हे संबंधीत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडील नोंदणीकृत परवानाधारक काजू व्यापारी, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, खरेदी-विक्री संघ व नोंदणीकृत काजू प्रक्रियादार यांना काजू बी ची विक्री केलेली असणे आवश्यक आहे. काजू उत्पादक शेतकऱ्याने विक्री केलेल्या काजूच्या विक्री पावतीवर नोंदणीकृत खरेदीदाराचा जीएसटी क्रमांक, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, पत्ता असणे आवश्यक आहे.

राज्यातील जास्तीत जास्त शेतक-यांनी अर्ज महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयाकडे सादर करुन अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावा.

 

००००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक